लखनऊ, 11 जून ।लखनऊ में सरकारी जमीनों पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा अवैध कब्जा और प्लॉटिंग का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद लखनऊ मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने सख्त कार्रवाई की। सरोजिनी नगर तहसील में प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में एसडीएम सचिन वर्मा और तहसीलदार अरविंद पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके साथ ही दो कानूनगो—रमेश कुमार और संजय मिश्रा और चार लेखपाल सुनील तिवारी , राजेश यादव , अमित सिंह, और दीपक वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मंडलायुक्त ने इनके निलंबन के लिए शासन को पत्र भेजा है।यह मामला सरोजिनी नगर के बंथरा और काकोरी इलाकों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे से संबंधित है। जांच में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद असलम और राकेश गुप्ता ने इन अधिकारियों की मिलीभगत से 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की। यह जमीन गोमती नदी के किनारे और बंथरा के खसरा नंबर 145, 167, और 189 पर स्थित थी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये है। सूत्रों की माने तो मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्रवाई का आदेश दिया।जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने की, ने पाया कि एसडीएम सचिन वर्मा और तहसीलदार अरविंद पांडे ने जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर किया और अवैध रूप से इसे प्रॉपर्टी डीलरों के नाम दर्ज किया। लेखपाल सुनील तिवारी और अन्य ने खसरा और खतौनी में गलत प्रविष्टियां कीं। सरोजिनी नगर थाने के इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया, “दोनों प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भादंसं की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 447 (आपराधिक अतिक्रमण) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।” जांच में यह भी सामने आया कि कानूनगो रमेश कुमार ने गलत सर्वे रिपोर्ट तैयार की, जिससे कब्जा आसान हो गया।मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने कहा, “सरकारी जमीनों की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।” उन्होंने लखनऊ के सभी तहसीलों को सरकारी जमीनों का सर्वे करने और 15 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। विशाख जी. अय्यर ने बताया, “हमने बंथरा और काकोरी में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया है।” बंथरा थाने के एसएचओ रमेश सिंह ने कहा, “10 जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं।”प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद असलम और राकेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया है, और उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी शुरू की गई है।
