लखनऊ, 15 मई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह 11:00 बजे लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राज्य के विकास, कृषि, और सुरक्षा से जुड़े हैं। यह बैठक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना और ग्रामीण-शहरी विकास पर केंद्रित रही। कैबिनेट के फैसलों ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए।
कैबिनेट ने 7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना को बधाई दी। इस ऑपरेशन में पाहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था। एक अभिनंदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।
चौधरी चरण सिंह सीड पार्क: लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251.70 करोड़ रुपये की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई। यह पार्क बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और हजारों लोगों को रोजगार देगा।
दुग्ध नीति में संशोधन: दुग्ध उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के लिए नीति में बदलाव को मंजूरी। इससे डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों की आय बढ़ेगी।
ग्रामीण बारात घर: ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक बारात घरों के निर्माण का प्रस्ताव पास। यह सामाजिक आयोजनों के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
भवन निर्माण उपविधि 2025: भवन निर्माण नियमों को आधुनिक बनाने के लिए उपविधि को मंजूरी। इसके तहत 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर व्यावसायिक गतिविधियों और 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर मल्टीस्टोरी भवनों की अनुमति होगी।
अमृत योजना: शहरी निकायों के लिए अंश बंटवारे का प्रस्ताव पास, जिससे शहरी विकास को गति मिलेगी।
विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार:
लखनऊ, सहारनपुर, मथुरा, और मेरठ जैसे शहरों में विकास प्राधिकरणों की सीमा बढ़ाने का फैसला।
शिक्षा मित्रों के लिए नीति: शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने पर चर्चा, लेकिन अंतिम निर्णय लंबित।
कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव।
सुरक्षा व्यवस्था: ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर जोर।
महत्व और प्रभाव: यह बैठक उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीड पार्क और दुग्ध नीति जैसे फैसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। भवन निर्माण उपविधि शहरी विकास को गति देगी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इन फैसलों को जनहितकारी बताया।
