हिंदू राष्ट्र की मांग और सरकारी संपत्तियों पर धार्मिक संरचनाएं सेक्युलर भारत के सामने चुनौती

ज़की भारतीय 

लखनऊ,15 जून। भारत, जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता के लिए विश्व भर में जाना जाता है, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली आवाजें तेज होती जा रही हैं। केंद्र सरकार के कुछ कदमों और कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या भारत का सेक्युलर चरित्र खतरे में है? हालांकि भारत में हिंदुओं को किसी विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, जिसके आधार पर हिंदू राष्ट्र की मांग को जायज ठहराया जाए, फिर भी इस मांग को बल मिलता दिख रहा है। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण न केवल अल्पसंख्यक समुदायों, जैसे मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलितों के साथ नाइंसाफी होगा, बल्कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों—‘सर्व धर्म हिताय, सर्व धर्म सुखाय’—को भी कमजोर करेगा।

सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक संरचनाएं: एक चिंताजनक प्रवृत्ति

पिछले कुछ वर्षों में देश भर में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, सरकारी संपत्तियों—जैसे सड़कों, चौराहों, पुलिस थानों और चौकियों—पर अवैध रूप से मंदिरों का निर्माण तेजी से बढ़ा है। यह प्रवृत्ति न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि भारत की सेक्युलर छवि को भी धूमिल कर रही है। लखनऊ में ही कई थानों और सरकारी कार्यालयों के परिसर में छोटे-छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जिनकी वैधानिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील मोहम्मद शोएब कहते हैं, “पुलिस थाने, जो सभी धर्मों और समुदायों की सेवा के लिए हैं, वहां केवल एक धर्म की संरचनाएं बनाना संवैधानिक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।”

कैसे बन रहे हैं ये अवैध मंदिर?

सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि कुछ कट्टरपंथी संगठन सुनियोजित तरीके से सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। इसका एक सामान्य तरीका यह है कि पहले किसी स्थान पर पीपल या केले का पेड़ लगाया जाता है, फिर वहां छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा-अर्चना शुरू की जाती है। धीरे-धीरे इसे बड़ा मंदिर घोषित कर दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों या इमामबाड़ों के आसपास इस तरह की गतिविधियां देखी गई हैं। इन गतिविधियों को सामाजिक तनाव बढ़ाने और धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ कट्टरपंथी संगठन मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दलित समुदायों के धार्मिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा कर हमले कर रहे हैं। इन वीडियो में धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने और तोड़फोड़ की घटनाएं साफ दिखाई देती हैं। सवाल यह है कि अगर हिंदू राष्ट्र की घोषणा अभी नहीं हुई है और स्थिति इतनी गंभीर है, तो घोषणा के बाद क्या होगा?

सेक्युलर भारत और संवैधानिक मूल्य

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से देश को एक सेक्युलर राष्ट्र घोषित करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। इसके बावजूद, सरकारी संपत्तियों पर एक विशेष धर्म की संरचनाओं का निर्माण संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ प्रो. रवि कांत का कहना है, “पुलिस थानों, सरकारी कार्यालयों या सड़कों पर किसी भी धार्मिक संरचना का निर्माण, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च, अवैध है। यह न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और धारा 153A (धार्मिक आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत भी दंडनीय हो सकता है।”

कानूनी प्रावधान और अवैध निर्माण की रोकथाम

भारत में धार्मिक संरचनाओं के निर्माण को नियंत्रित करने के लिए कई कानून मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, पब्लिक प्रीमिसेज (इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) एक्ट, 1971 के तहत सरकारी संपत्तियों पर किसी भी अनधिकृत निर्माण को हटाया जा सकता है। इसके अलावा, प्लेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1991 स्पष्ट करता है कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप 15 अगस्त 1947 की स्थिति से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर भी, इन कानूनों का पालन न तो स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है और न ही कट्टरपंथी संगठनों द्वारा। लखनऊ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो नाम न छापने की शर्त पर बात कर रहे थे, ने बताया, “थानों में मंदिरों का निर्माण ज्यादातर कर्मचारियों की व्यक्तिगत पहल पर होता है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। अगर मंदिर बनाना जायज है, तो फिर मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च क्यों नहीं? यह सवाल हमें परेशान करता है, लेकिन उच्च स्तर पर इस मुद्दे पर चुप्पी है।”

प्रशासन की चुप्पी और सामाजिक तनाव

प्रशासन की निष्क्रियता इस समस्या को और गंभीर बना रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका नूर फातिमा कहती हैं, “जब सरकारी संपत्तियों पर अवैध मंदिर बन रहे हैं और प्रशासन चुप है, तो यह अल्पसंख्यक समुदायों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। अगर मंदिर बनाना जायज है, तो फिर मस्जिद या गुरुद्वारा बनाना भी जायज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यह दोहरा मापदंड सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है।”हाल ही में, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों के पास अवैध मंदिरों के निर्माण की खबरें सामने आई हैं। इन मामलों में स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे कट्टरपंथी संगठनों को और प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ संगठन दलित समुदायों के धार्मिक स्थलों पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल धार्मिक तनाव को बढ़ा रही है, बल्कि सामाजिक एकता को भी कमजोर कर रही है।

क्या है समाधान?

इस समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञ कई सुझाव दे रहे हैं: कानून का सख्ती से पालन: सरकारी संपत्तियों पर किसी भी धार्मिक संरचना के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो संरचनाएं पहले से मौजूद हैं, उन्हें पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट के तहत हटाया जाए। स्थानीय प्रशासन को ऐसे निर्माणों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जाएं। सभी समुदायों के बीच संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण को रोका जा सके।  धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रिया बनाई जाए, जिसमें किसी भी सरकारी संपत्ति का उपयोग प्रतिबंधित हो।

हिंदू राष्ट्र की मांग और सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक संरचनाओं का निर्माण भारत के सेक्युलर चरित्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत का संविधान सभी धर्मों को समान सम्मान और अधिकार देता है, और किसी एक धर्म को बढ़ावा देना न केवल संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा है। प्रशासन को इस मुद्दे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पुलिस थानों, सरकारी कार्यालयों और सड़कों पर मंदिरों का निर्माण जायज है, तो फिर मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों के लिए भी समान नियम होने चाहिए। अन्यथा, सभी अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की घोषणा से पहले ही अगर यह स्थिति है, तो घोषणा के बाद सामाजिक तनाव और बढ़ सकता है। भारत को अपनी सेक्युलर पहचान बनाए रखने के लिए सभी समुदायों के बीच समानता और सौहार्द को बढ़ावा देना होगा। यह समय है कि प्रशासन और समाज दोनों इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें।