लखनऊ 14 अक्टूबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली बोनस देने का बड़ा फैसला लिया गया, जो त्योहार की खुशियों को दोगुना करने वाला कदम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता भत्ता (बोनस) के रूप में कर्मचारियों को अधिकतम 6908 रुपये तक की राशि मिलेगी, जो उनके वेतन मैट्रिक्स लेवल के आधार पर निर्धारित होगी। ग्रुप बी और सी के गैर-गजेटेड कर्मचारियों, दैनिक मजदूरों, राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों, तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। कुल व्यय 1022 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य कोष से वहन किया जाएगा। योगी सरकार ने इसे कर्मचारियों के कड़ी मेहनत और समर्पण के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बताया, साथ ही कहा कि यह फैसला त्योहारों के दौरान आर्थिक बोझ कम करने और मनोबल बढ़ाने का प्रयास है। बोनस की राशि सीधे बैंक खातों में डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से अगले सप्ताह से वितरित की जाएगी। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी लाभ का हथकंडा करार दिया, लेकिन सरकार ने इसे कल्याणकारी नीति का हिस्सा बताया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 1.86 करोड़ महिला लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल का विशेष उपहार भी दिया जाएगा, जहां प्रारंभिक भुगतान के बाद पूरी राशि बैंक खाते में वापस होगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिरता और कर्मचारी कल्याण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, और पिछले वर्षों की तुलना में बोनस राशि में मामूली वृद्धि हुई है। कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया, लेकिन डीए वृद्धि की मांग भी दोहराई।
