लखनऊ, संवाददाता | उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण किए जाने के विरोध में 3 फरवरी को बिजली क्षेत्र से इंजीनियर सांकेतिक रूप से कामकाज का बहिष्कार करेंगे | विद्युत अभियंताओं के अखिल भारतीय महासंघ के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ देशभर के बिजली क्षेत्र के इंजीनियर 3 फरवरी को कामकाज का सांकेतिक बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन बैठकों का आयोजन करेंगे | एआईपीएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा कि बिजली इंजीनियर केंद्र सरकार के बिजली क्षेत्र के निजी करण की पहल को लेकर बहुत दुखी है | सरकार विद्युत विधेयक 2020 और बिजली वितरण कारोबार के पूंजीकरण के लिए मानक बोली दस्तावेज के जरिए इस दिशा में आगे बढ़ रही है | बिजली क्षेत्र के इंजीनियर विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार के स्थान पर निजी क्षेत्र के बढ़ते एकाधिकार का विरोध कर रहे हैं | उनका कहना है कि निजीकरण की नीति से पूरे देश में धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त किया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ गिने-चुने उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है | किसानों ने भी विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग की है |
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी के निजीकरण की प्रक्रिया भले ही रुक गई हो लेकिन चंडीगढ़, पांडिचेरी सहित केंद्र शासित राज्यों उड़ीसा में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया से बिजली कर्मी नाराज है | विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर 3 फरवरी को कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है | कहा गया है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे | राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के केंद्रीय अध्यक्ष बृजेश त्रिपाठी ने कहा कि बिजली निगम के निजीकरण का विरोध किया जाएगा ,इसके साथ ही कहा कि ग्रेटर नोएडा में बिजली वितरण के निजीकरण और आगरा शहर की फ्रेंचाइजी का करार तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए | कहा गया कि 3 फरवरी को बिजली निगम के कार्यालय नहीं खुलेंगे | बिजली कर्मी आपात सेवाओं को छोड़कर काम नहीं करेंगे | राप्ती नगर के अधिशासी अभियंता मुदित तिवारी ने बताया कि मोहल्ला चरगवां, रेल विहार फेस 2 ,डॉक्टर कॉलोनी ,मेडिकल कॉलेज गेट, रेल विहार रोड ,सेठी फ्लोर मिल फीडर की आपूर्ति मंगलवार सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ठप रहेगी | बिजली विभाग के अधिकारियों ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वह पानी व अन्य जरूरतों के लिए अपने इंतजाम पहले से कर लें जिससे कि कटौती के दौरान होने वाली असुविधा का सामना ना करना पड़े |
यह हैं इनकी मांगे
इलेक्ट्रिक सिटी सुधार बिल 2020 और निजीकरण के लिए जारी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट वापस लिए जाएं, निजी करण की प्रक्रिया खत्म की जाए , केरल व हिमाचल की तरह प्रदेश में भी सभी बिजली निगमों का एकीकरण किया जाए, बिजली कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, संविदा कर्मियों को नियमित करें और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद भरे जाएं तथा वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए साथ ही आपात स्थिति को छोड़कर अवकाश के दिनों में काम ना लिया जाए |