मध्य प्रदेश के क़ानून मंत्री पीसी शर्मा ने किया एलान, एससी/एसटी एक्ट 1989 में दर्ज मुक़दमे होंगे ख़त्म
लखनऊ (सवांददाता) कल मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों से भारत बंद के दौरान दोनों राज्यों में दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग करते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी दोनों राज्यों की सरकारों को दे रही समर्थन पर पुनः विचार करेगी। इस बयान के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार खतरे में आ सकती है, लेकिन मायावती की इस मांग को सामने रखते हुए मध्यप्रदेश में कमलनाथ के कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मंगलवार को कहा कि 2 अप्रेल 2018 में भारत बंद के दौरान जितने भी केस (एससी / एसटी एक्ट 1989) हैं और इसी तरह के भाजपा द्धारा दायर पिछले 15 वर्षों में इसी तरह के सभी मामलों को सरकार वापस ले लेगी।
बताते चलें कि मायावती ने अपने बयान में कहा था कि ‘‘एस.सी.-एस.टी. कानून 1989 व सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की पूर्ण बहाली की मांग को लेकर दो अप्रैल को किए गए ‘‘भारत बंद’’ के दौरान उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में से मध्य प्रदेश व राजस्थान में जातिगत और राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत कार्रवाई की गई थी और निर्दोष लोगों को फंसाया गया था।’’
