लखनऊ, संवाददाता | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ओर जहां रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से आए प्रवासी शरणार्थियों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी में है | जानकारी के अनुसार सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है |संबंधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में रखा जाना है |सरकार के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है ,जिसमें प्रवासी शरणार्थियों के लिए जरूरी शर्तें तैयार की गई हैं | नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद यूपी का सिंचाई विभाग, पहला विभाग होगा जिसमें प्रवासी शरणार्थियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी | उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में जल्द ही शीशपाल ,सींच पर्यवेक्षक और जिलेदार के सैकड़ों पद भरे जाने हैं | इन पदों के लिए पाकिस्तान ,बर्मा, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के केन्या ,युगांडा और तंजानिया जैसे दूसरे देशों से आने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को भी भर्ती का अवसर दिया जाएगा | इनके अलावा सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा | अभी तक इन पदों के लिए किसी भी राज्य का निवासी आवेदन कर सकता था | इसके लिए वे नागरिक भी आवेदन कर सकेंगे जो भारत में स्थाई रूप से निवास करने के इरादे से आए हो | केंद्र सरकार की नौकरियों में तैनात लोगों के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वह 3 वर्षों से यूपी में रह रहे हो |