केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए अहम फैसलों को जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

लखनऊ ,संवाददाता | केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई ,कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर राहत पैकेज के तहत घोषित विभिन्न उपायों को मंजूरी मिल गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस वार्ता का आगाज़ करते हुए कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणाओं को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग किसानों और रेहड़ी पटरी वाले के बारे में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शिरकत की औरअपने मंत्रालयों से जुड़े फैसलों को जानकारी दी।
एमएसएमई के लिए इक्विटी स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अब एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड के लिए सहूलियत मिलेगी। सरकार ने एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर के लिए क्रेडिट स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों को कर्ज देने वाली स्कीम को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले आसान शर्तों पर 10,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं |
बताते चलें कि अबतक 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। धान की 95 लाख मीट्रिक टन और 16.07 लाख मीट्रिक टन दालों और तिलहन की खरीद हो चुकी है।
कैबिनेट ने ज्वार की 2,620 रुपये, धान की एमएसपी 1,868 रुपये, बाजरा की 2,150 रुपये प्रति कुन्तल तय की है जबकि मूंगफली में 50 फीसद, मक्का की एमएसपी में 53 फीसद, सूरजमुखी में 50 फीसद, सोयाबीन में 50 फीसद और कपास में 50 फीसद की वृद्धि हुई है।
कृषि ऋण पर ब्याज छूट को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है| दी गई निर्धारित तिथि तक लोन चुकाने पर किसान को 4 फीसद ब्याज पर ही कर्ज मिलेगा। यह फैसला किसानों के लिए काफी राहत भरा है।
अभी 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, जिसे बाद में 50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। इस फंड से सरकार अच्छा काम कर रही एमएसएमई में इक्विटी खरीदेगी। इससे उन्हें मजबूती मिलेगी और शेयर मार्केट से उस शेयर को और मजबूती प्रदान होगी |
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और विस्तार दिया है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा एक करोड़ रुपये का निवेश और पांच करोड़ रुपये का टर्नओवर होगी। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर वाले उद्योग छोटे उद्योमों के अंतर्गत आएंगे। वहीं, 20 करोड़ रुपये निवेश और 250 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे।