ज़की भारतीय
हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा भारत को रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट प्रदान करने की घोषणा ने एक बार फिर भारत की विदेश नीति, संप्रभुता और वैश्विक महाशक्तियों के साथ उसके संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मार्च 2026 में यूएस ट्रेज़री सेक्रेट्री स्कॉट बेसेंट ने X (पूर्व Twitter) पर बयान जारी कर कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष—विशेषकर ईरान से जुड़े तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भारतीय रिफाइनरियों को पहले से लोड हो चुके रूसी तेल के कार्गो (जो समुद्र में फंसे हैं) खरीदने की 30 दिनों की अनुमति दी गई है। यह छूट 5 मार्च 2026 तक लोडेड कार्गो तक सीमित है और 4 अप्रैल तक वैध है, तथा रूस को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं पहुंचाएगी।
लेकिन इस घोषणा की भाषा और ढांचा बेहद चिंताजनक है। एक संप्रभु, 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला राष्ट्र—जिसे उसके नेता और समर्थक बार-बार विश्वगुरु कहकर गौरवान्वित करते हैं—को ऊर्जा सुरक्षा जैसे बुनियादी आर्थिक फैसले के लिए वाशिंगटन से “अनुमति” या “छूट” क्यों लेनी पड़ रही है? यह कोई महज तकनीकी राहत नहीं, बल्कि शक्ति के असंतुलन का खुला प्रदर्शन है। अमेरिका एक तरफ भारत को “रणनीतिक साझेदार” और “आवश्यक भागीदार” कहता है, दूसरी तरफ उसके फैसलों पर नियंत्रण का दावा करता है।
ऐतिहासिक पैटर्न: दोहराई जाने वाली ढोंगपूर्ण नीति
यह कोई नई बात नहीं। 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव में अमेरिका ने सीजफायर का क्रेडिट खुद ले लिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से युद्ध टला, जबकि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया था कि पहल पाकिस्तान की ओर से फोन कॉल के जरिए आई थी। अमेरिका ने भारत की सैन्य बहादुरी और कूटनीतिक सफलता को अपने नाम कर लिया, जैसे दक्षिण एशिया के हर मुद्दे पर उनकी मुहर जरूरी हो।
आर्थिक मोर्चे पर भी यही दोहराव है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती रूसी तेल खरीदा, तो अमेरिका ने “दंड” के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया और कुल टैरिफ को 50% तक पहुंचाया। लेकिन अब, जब ईरान संघर्ष से तेल मार्ग प्रभावित हैं और वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं, वही अमेरिका “स्टॉप-गैप मेजर” के रूप में 30 दिनों की “कृपा” दे रहा है। यह साफ दिखाता है कि अमेरिकी “दोस्ती” सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि अपने हितों पर टिकी है—अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए तेल सस्ता रखना जरूरी हो तो छूट, रूस को दबाना हो तो प्रतिबंध।
ट्रंप प्रशासन का रवैया: भारत को कमजोर समझने का प्रमाण
ट्रंप प्रशासन का यह व्यवहार भारत को मजबूत, स्वतंत्र शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि निर्भर और कमजोर देश के रूप में देखने का संकेत है। अगर भारत वाकई वैश्विक महाशक्ति होता, तो क्या कोई विदेशी मंत्री कह सकता कि “हम 30 दिनों की छूट दे रहे हैं”? यह औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाता है, जहां फैसले दूर की राजधानियों में होते थे। ट्रंप का यह रुख भारत की कमजोरी को उजागर करता है—और सबसे दुखद बात, भारत सरकार की ओर से कोई मजबूत जवाब, कोई स्पष्ट अस्वीकृति या संप्रभुता का दावा नहीं आया। नई दिल्ली की चुप्पी लगभग स्वीकृति जैसी लगती है।
यह मौन कई सवाल खड़े करता है: क्या भारत अमेरिका से डरता है?
क्या क्वाड, रक्षा सौदे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और चीन के खिलाफ संतुलन में निर्भरता इतनी गहरी है कि विरोध असंभव हो गया है? या फिर उच्च नेतृत्व पर कोई ऐसी “कमजोरी” या गोपनीय जानकारी है, जिसके खुलासे का डर अमेरिका के पास है? ये अनुमान हो सकते हैं, लेकिन चुप्पी इनकी गंभीरता को और बढ़ा देती है।
विश्वगुरु का दर्द: दावे बनाम वास्तविकता
“विश्वगुरु” का नारा घरेलू राजनीति में उत्साह जगाता है, लेकिन हकीकत में भारत ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति में विदेशी निर्भरता से जूझ रहा है। रूस से तेल खरीदना बहुपक्षीय नीति का हिस्सा है, लेकिन इसे अमेरिकी “परमिशन” से जोड़ना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। सच्ची स्वतंत्रता तब आएगी जब भारत ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाए—मध्य पूर्व, अफ्रीका, वेनेजुएला, घरेलू उत्पादन बढ़ाए—और ब्रिक्स जैसे मंचों पर डॉलर-मुक्त व्यापार को मजबूत करे।
इस घटना से सबक लेना होगा। अमेरिका “दोस्ती” का दावा करते हुए भी नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए मुखर होना चाहिए—मजबूत कूटनीतिक बयानबाजी, विविध साझेदारियां और घरेलू ऊर्जा आत्मनिर्भरता से। जब तक बड़े फैसले “ट्रंप की कृपा” पर टिके रहेंगे, तब तक “विश्वगुरु का दर्द” जैसे व्यंग्य सच्चाई बने रहेंगे।
सच्चे विश्वगुरु बनने के लिए पहले अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति साबित करनी होगी—बिना किसी की “छूट” मांगे।
