लखनऊ, 16 सितंबर 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने के फैसले को चुनौती देने की घोषणा की। यह फैसला कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति और सेवारत शिक्षकों की वैधता को प्रभावित करेगा। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए, ताकि पुराने शिक्षकों को राहत मिल सके। शिक्षक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह कानूनी जटिलताएं बढ़ा सकता है।
