लखनऊ, 3 जुलाई।उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक प्रदेश के विकास, जनकल्याण, और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।
मुख्य प्रस्तावों में शामिल हैं: जेपीएनआईसी का हस्तांतरण: जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपने का निर्णय लिया गया। यह सेंटर अब एलडीए के तहत संचालित होगा, जिससे इसके विकास और प्रबंधन में तेजी आएगी।
मथुरा में स्मार्ट बस स्टेशन: मथुरा में नगर विकास विभाग द्वारा एक आधुनिक स्मार्ट बस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई, जो यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाएगा।
लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को हरी झंडी दी गई। यह परियोजना राज्य में परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देगी।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास: बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।
शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार: प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रस्ताव पारित किए गए।
किसान कल्याण योजनाएं: किसानों के लिए नई बीज सब्सिडी और सौर पंप स्थापना योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इनके अलावा, अन्य प्रस्तावों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं, और ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाना है।
