बाबरी मस्जिद प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंज़ूर : ज़फ़रयाब जिलानी

लखनऊ (सवांददाता) लखनऊ में आज बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया | इस बैठक की सदारत मौलाना यासीन अली उस्मानी ने की | बैठक में 20 जिलों से आए सदस्यों ने शिरकत की, इस दौरान कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी ने किसी भी प्रस्ताव पर सहमति नहीं देने के संकेत दिए हैं। कहा कि, कमेटी के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मंजूर किया जायेगा।

बताते चलें कि अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी बनाई गई है। कमेटी इस मुद्दे से जुड़े सभी पक्षकारों से अलग अलग बात कर रही है। बीते दिनों विश्व हिन्दू परिषद ने भी इस मामले को लेकर बैठक की थी और अब बाबरी एक्शन कमेटी ने आज इस मामले पर बैठक की है।

जिलानी ने कहा कि, वर्तमान यूपी सरकार स्वयं को एक विशेष धर्म के मानने वालों की सरकार समझकर काम कर रही है। जबकि भारत के संविधान के अनुसार सरकार का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं होता है और सभी धर्मों का आदर करना और सभी धर्मों के मानने वालों को समान रूप से देखना हर सरकार का कर्तव्य है।

जिलानी ने कहा कि, आस्था की बुनियाद पर हाईकोर्ट ने ये माना है कि कुछ लोगों की आस्था कुछ सैंकड़ो साल से रही है। लेकिन 1950 में सरकार ने जो जवाबनामा दाखिल किया था, उसमें माना गया था कि वहां कभी मन्दिर नहीं था। कोर्ट के फैसले में मस्जिद का पूरा जिक्र है। पहली मस्जिद जो हमारे रसूल ने बनाई थी, उसमें कोई इमारत नहीं थी। हमारा टाइटल माना जाए, ये हमारा स्टैंड है।

कमेटी के कन्वीनर जिलानी ने कहा कि, जब वजीर-ए-आजम का बयान आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, तब तक हमें भी कुछ करने या बोलने की जरूरत नहीं है।